संसदीय क्यालेन्डर
सुशासनको सुरूआत संसदबाटै गरौं न!
२०७९ पुस २६ गते मंगलबार। संघीय संसदको दोस्रो प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक– प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची!
बिहानको ११ बजे राखिएको प्रतिनिधि सभा बैठक भ्याउन घरबाट अलि छिट्टै हिँड्नै पऱ्यो। पार्टीको संसदीय दलमार्फत १०:२३ मा मैले खबर पाउँछु– बैठक २ घन्टा सरेको छ।
म पुरानो बानेश्वरको उकालो कटेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित संघीय संसद भवन पुग्नै लागिसकेकी थिएँ।
ठीक एकदिनअघि भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा हामीले गरेको सुशासन र समृद्धिको प्रतिबद्धता ताजै थियो। तर आजको यो घटना पहिलो गाँसमै ढुंगासरह भयो!
यसले सुशासनका नारालाई जिस्क्याइरहेजस्तो ठानेँ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो।
प्रतिनिधि सभाका बैठक तथा कामकारबाही सञ्चालनमा अनेकन कमजोरी देखिएका छन्, देखिने नै छन्। प्रतिनिधि सभाको दुइटा बैठकमा उपस्थिति जनाउँदै मैले प्रशस्तै समस्याहरू देखेँ। एउटा विषयको मात्रै होइन, समस्त प्रणालीकै सुधार जरूरी छ। संघीय संसदको सदस्यका रूपमा संसदमा सुशासनको सुरूआत गर्न मैले एउटा उपाय देखेकी छु, त्यो हो - संसदीय क्यालेन्डर!
संसदीय क्यालेन्डरमार्फत संसदीय अधिवेशन र बैठकका सत्रहरू पहिल्यै निर्णय गरेर प्रकाशन गरिन्छ। यसका साथै तत् तत् बैठकहरूमा के कस्ता एजेन्डामाथि छलफल हुने हो भन्ने विषय पनि सम्बन्धित सांसद र नागरिकका जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा संयुक्त अधिराज्य बेलायत, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतमा मुलुकमा कुन कुन दिन बैठक बस्छ र संसदको अधिवेशन कहिलेदेखि कहिलेसम्म सञ्चालन हुन्छ भनेर पहिल्यै निर्धारण गरेर क्यालेन्डर निर्माण गरिन्छ। क्यानडाले त सन् १९८२ देखि निरन्तर निश्चित संसदीय क्यालेन्डरको प्रयोग गरिरहेको छ। बेलायतको संसदमा एक हप्तासम्मको एजेन्डा र कार्यसूची एक हप्ताअघि नै टुंग्याएर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ। यस्ता क्यालेन्डर र एजेन्डा सहजै गुगलमा एक सर्चको भरमा भेट्न सकिन्छ।
नेपालमा भने संसदीय क्यालेन्डरसम्बन्धी अभ्यास वा व्यवहार देखिँदैन। अधिवेशन र बैठकको क्यालेन्डर नहुँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यले बैठकको अनिश्चिततामा अलमलिन बाध्य भइरहेका छन्।
संसदमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण
अहिलेजस्तो तत्काल एजेन्डा तयार गरिने वा सूचना दिने प्रवृत्तिले सांसदलाई तयारीका लागि उपयुक्त समय प्रदान गर्दैन। संसदमा तयारी बिनाको उपस्थिति श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो मात्रै भइरहेको छ। एजेन्डासहितको निश्चित क्यालेन्डर निर्माण गरेपछि तत् सम्बन्धमा सांसदले आम नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्ने र सल्लाह सुझाव लिने अवसर समेत पाउँछन्। यस्तो अभ्यासले संसदमा नागरिकको प्रतिनिधित्व अझ प्रभावकारी बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ।
यसका साथै सांसदहरूले तोकिएका दिनमा बैठकमा उपस्थित हुने र अन्य दिनमा नीति निर्माणसम्बन्धी अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुने लगायतका योजना बनाउन पाउने छन् जुन प्रतिनिधि सभालाई थप उत्पादक बनाउने छ। बैठकसँग नजुधाई अन्य कार्यक्रम बनाउन सहज हुन्छ, जसले संसदमा अत्यधिक सांसद गयल हुने प्रवृत्तिलाई पनि अवश्य घटाउँछ।
पूर्वनिर्धारित एजेन्डासहितको कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि नागरिकले आफूले इच्छ्याएको संसदको बैठकमा सहभागी हुने अवसर समेत पाउने छन्। अहिलेको अभ्यास हेर्ने हो भने उच्चस्तरीय पहुँच र गोप्य स्रोतका भरमा सीमित नागरिकले मात्र संसदमा दर्शकका रूपमा उपस्थित हुँदै आएका छन्।
अर्कोतर्फ, एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। असीमित बाचा र प्रतिबद्धता सीमित समयमा कसरी पूरा गर्ने? यसको उचित मार्गचित्र र आधार तयार गर्न पनि संसदीय क्यालेन्डर निर्माण गर्नु जरूरी छ। समग्रमा संसदीय क्यालेन्डरले सांसदको अर्थपूर्ण र क्रियाशील सहभागिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै संसदभित्रको लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ।
संसदीय कार्यविधिमा सुधार
छोटो सूचनामा अस्पष्ट कारण उल्लेख गरी बैठक स्थगित गर्दा त्यसका बहुआयामिक प्रभाव हुन्छन्। सांसदको दैनिकी त त्यसले उथलपुथल पार्छ नै, सांसद त्यस दिन संलग्न हुने अन्य बैठक तथा कार्यक्रममा उपस्थित वा संलग्न हुने अन्य मानिसहरूको समय समेत बर्बाद गर्छ। त्यसकारण समयको उचित सदुपयोग गर्न, जुनसुकै निर्णय गर्न पनि अन्तिम मिनेटसम्म कुर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति सार्वभौम संसदको तहबाटै नागरिकलाई दिलाउन संसदीय क्यालेन्डरको निर्माण र इमानदार कार्यान्वयन आवश्यक छ।
संसदीय क्यालेन्डरसँगै सांसदको हाजिरीको विवरण पनि सोही समयमा तत्काल सार्वजनिक जानकारीमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विद्युतीय उपकरणको विकल्प भए पनि व्यवहारमा भने कलमले कागजमा नै हस्ताक्षर गरेर हाजिरी जनाउने गरिएको मैले पाएँ। यसलाई पूर्ण रूपमा बायोमेट्रिक विद्युतीय हाजिरीले विस्थापन गर्न आवश्यक छ। यस्तो हाजिरी बैठकमा आसन ग्रहण गर्नुअघि र बैठकबाट निस्किसकेपछि दुई पटक गर्ने नियम बनाउनुपर्छ। एक पटक मात्र हाजिरी गर्ने अभ्यासले हाजिरी मात्रै गरेर बैठकमा नबसी हिँड्ने वा बैठक पूरा नभई हिँड्ने परिपाटीलाई बढावा दिन्छ।
जनप्रतिनिधि कति बेला बैठकमा प्रवेश गरे र कति बेला निस्किए भन्नेबारेको जानकारी नागरिकले पाउनुपर्छ। कतिपय देशमा फोहोर सफा गर्ने गाडी त कहाँ छ भनेर रियल टाइममा ट्र्याक गर्न सकिन्छ भने हाम्रा सांसदहरू संसदमा कति बेला प्रवेश गरे र कति बेला निस्किए भन्ने विवरण हामीले किन नपाउने?
सुरूआत गर्ने बेलामा यो सानो र अनावश्यक लागे पनि यस अभ्यासले जनप्रतिनिधिलाई पनि संसदको सार्वभौमिकता र आफ्नो कर्तव्यको दुरूपयोग गर्ने हक हुँदैन भन्ने प्रष्ट पार्छ। नागरिकको मतको सदुपयोग गर्न पूर्ण समय बैठकमा उपस्थित हुनैपर्छ।
यस्तै, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको अभ्यास हेर्दा सामान्यतया बैठक दिनको एक बजे या बिहानको ११ बजे सुरू हुन्छ। ट्राफिकको उच्च चाप हुने बिहानको समयमा बैठक राख्दा एकातर्फ ट्राफिक जाम बढ्न गई नागरिकलाई झन् सास्ती हुने र अर्कोतर्फ बैठकस्थल आइपुग्न सांसदलाई पनि अत्यधिक समय लाग्ने अवस्था छ। यसको समाधानका लागि बिहान ११ बजेको सट्टा सडकमा सवारीसाधन आवागमनको तथ्यांकका आधारमा बिहान कम चाप हुने समयमा सुरू हुनेगरी संसदीय क्यालेन्डर तयार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
यस्तै बैठकका बीचमा खाना खाने छुट्टै समय पनि उपलब्ध भएको देखिएन। सांसदहरू खाना खान बैठक चलिरहेकै समयमा उठेर बाहिर गइरहेको देखिन्थ्यो। यसरी त सांसदहरू बैठकस्थलमै उपस्थित भएर पनि संसदको सत्रमा सहभागी हुँदैनन्। तसर्थ बैठक सत्रको बीचमा खाना खान निर्धारित समय व्यवस्था पनि उक्त क्यालेन्डरमा समावेश गरिनुपर्छ।
पिडिएफ डाउनलोडनागरिक हस्तक्षेप जरूरी
मैले यी मेरा अनुभव र सुझावहरू यसै लेखिरहेकी छैन। जब प्रतिनिधि सभा बैठक २ घन्टा सारिएको र त्यो अनुचित भएको कुरा मैले मेरा सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा राखेँ, अधिकांशले मलाई सामाजिक सञ्जालको साटो संसदमा गएर यी कुरा उठाउन सुझाव दिए।
अन्य केहीले ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ’ र ‘देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका विषय हुँदाहुँदै कति सानो कुरामा केन्द्रित भएको?’ भनेर व्यंग्य पनि गरे।
यो घटनाले के महसुस हरायो भने मैले सबै समस्याको समाधानका रूपमा संसदीय क्यालेन्डर प्रस्ताव गरिरहँदा त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा पूर्वसर्त भने छ। त्यो हो- हाम्रो इमानदारिता।
हामीले ‘नेपाली समय’ को मानक भत्काउन आवश्यक छ। नत्र जति नियम बनाए पनि जति कार्यविधिमा सुधार गरे पनि सारमा हामी जहाँको तहीँ हुनेछौं।
उदाहरणका लागि हामीमध्ये हरेकले जीवनको कुनै कालखण्डमा सेवाग्राहीका रूपमा सरकारी कार्यालयमा दुःख पाएका छौं। हाम्रो समयको अवमूल्यन भएको महसुस गरेका छौं।
हाम्रो देशमा एकाध मानिसको सुविधाका लागि यति धेरै मानिसको समयलाई किन अवमूल्यन गरिन्छ? प्रतिनिधि सभामा समेत यस्तै ताल हो भने एउटा आम नागरिकले सुशासन र द्रुत र प्रभावकारी सरकारी सेवाको अपेक्षा कसरी गर्ने?
यस्ता सबै समस्याको जड हामीले समयलाई सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति नै हो। समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नमा सबै इमानदार हुने हो भने अन्य ‘ठूला’ समस्याको पनि हल हुनेछ।
सुशासनका सुरूआत राज्यमा नागरिकको संलग्नताबाट नै हुन्छ। म मेरो सामाजिक सञ्जाल र यस आलेखमार्फत आम नागरिकलाई संसदमा भइरहेको गतिविधिबारे सूचना दिन चाहन्छु र यस विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन आह्वान समेत गर्छु।
जबसम्म आम नागरिकले शासन प्रणाली बदल्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दैनन् तबसम्म सुशासनको नारा नारामै सीमित रहन्छ। भाग्यवादलाई शिरोपर गरेर यहाँ यस्तै हो भनी स्वीकार गरेर बस्ने छुट कसैलाई छैन।
म आम नागरिकलाई सोध्न चाहन्छु – के हामी केही सीमित मानिसको सुविधाका लागि देशको सार्वभौम संसद र २७५ सांसदहरूको समय नष्ट गरिरहन तयार छौं? के हामी हामीले तिरेको कर र दिएको मतले नीति निर्माणको तहमा पुगेकाहरू संसदमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी नभई औपचारिकता मात्र पूरा गरिरहेको तथ्य स्वीकार गर्न तयार छौं?
या हामीले सुशासनको सुरूआत गरिमामय संसदबाटै गर्न आवश्यक छ? पदीय जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नेताहरूका मिठा भाषणमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि देख्न चाहन्छौं? यी प्रश्नहरूको जवाफसँगै हामीले उल्लिखित समस्याको सहज समाधान पनि पाउने छौं। आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई फोन गरौं, एसएमएस गरौं र प्रश्न गरौं यस्ता विषयमा।
निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा कायम रहिराखौं। अबको पाँच वर्षपछि आउने अर्को आवधिक चुनावसम्म नपर्खिकन नेपाली नागरिकले अहिल्यै आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने अवसर छ। सक्रिय रूपमा सहभागी भएर त्यो अवसरको सदुपयोग गरौं, बेथितिको अन्त्य र सुशासनको सुरूआत गरौं!
सेतोपाटीमा प्रकाशित लेखको संशोधित रुप