विश्वविद्यालयबाट राजनैतिक हस्तक्षेप हटाउने गैरसरकारी विधेयक, २०८२
विश्वविद्यालयमा हुने प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न विभिन्न विश्वविद्यालय ऐनहरू संशोधन गर्ने विधेयक
विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री हुने प्रावधान रही आएको छ। नेतृत्व राजनैतिक व्यक्ति हुँदा राजनैतिक लाभको लागि पटक पटक अवाञ्छित हस्तक्षेप भई पदाधिकारी समेत दलिय भागबण्डामा नियुक्ति हुने गरेको, प्राध्यापक तथा कर्मचारी समेत दलिय आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुने, कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएकाले विश्वविद्यालयको स्तर निकै खस्किएको सर्वविदितै छ । विश्वविद्यालयबाट यस किसिमको हस्तक्षेप हटाएर विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तिले नेतृत्व लिने गरी तैयार गरिएको गैरसरकारी विधेयक हो, हालसम्म संसद्मा पेश गरिएको छैन ।
विधेयक मस्यौदा
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
- नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, २०४३मा संशोधन
- काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८मा संशोधन
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०मा संशोधन
- पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३मा संशोधन
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३मा संशोधन
- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७मा संशोधन
- मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७मा संशोधन
- कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७मा संशोधन
- नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३मा संशोधन
- राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४मा संशोधन
छलफल
सुझाव दिन माथिका गुगल डक्समा सोझै कमेन्ट गर्न सक्नु हुन्छ ।
विधेयक मन्थन फेसबुक समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ ।