विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०

हाम्रो देशको कानून बनाउने प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ?

विधायन समबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० - वास्तवमा प्रशंसादायी विधेयक रहेको छ। क्यालेण्डरलाई अनुसरण गरिएको सराहनीय छ। हामीले ‘विधेयक मन्थन’ फेसबुक ग्रुप मार्फत जनताको राय सुझाव संकलन गरेर विधेयक बनाउने प्रक्रियाकै सिद्धान्तमा आधारित यो विधेयकले कानून निर्माणलाई लोकतान्त्रिक बनाउने ध्येय राखेको छ। यद्यपी परिष्कृत गर्ने अझै केही तरिका छन्:

१) सरकारले भने विधेयकलाई अनलाईन राखेर मात्र पुग्दैन। विधेयकलाई सरल भाषामा यसको अर्थ, प्रक्रिया र असर बारे विद्यार्थीलाई परिचालन गरेर जनमानसमा पुर्याउनु पनि पर्छ। संघ सरकारले बनाउने कानूनको असर हरेक जनतालाई पुग्ने हुनाले जनतालाई बुझाउने कर्तव्य सरकार र सदन दुवैको हुनुपर्छ।

२) यसका साथै, जनताबाट आएका मुद्दा स्थापित गर्न सडक नै आउनु नपरोस्। यसका लागि - उदाहरणका लागि १०,००० जनताले हस्ताक्षर (भौतिक/अभौतिक) गरेका मुद्दामा अनिवार्य सदनमा बहस चलोस्, कानून बन्ने बाटो खुलोस्। जनताले प्रत्यक्ष रुपमा राज्यको दिशानिर्देश गर्न पाउन्, चुनावका बेला भोटका माध्यमबाट मात्र हैन।

३) सांसदलाई गैर सरकारी विधेयक पेश गर्न प्राविधिक सहायता चाहिने भएकाले थप गर्नुपर्ने देखिन्छ।

४) विधेयक बन्ने प्रक्रियामा नै - कुनै पनि विधेयक ऐन बनिसकेपछि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्ने खर्च विवरण सुक्ष्म रुपमा केलाएर आर्थिक प्रक्षेपण गर्न आवश्यक छ। चाहे निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन होस् या जनता समक्ष पुर्याउन नयाँ प्रविधि विकास होस् या प्रचलित प्रक्रिया परिष्कृत गर्न होस्, एउटा निश्चित ढाँचा तय गरि आर्थिक सम्भाव्यता बारे सुरुमा नै प्रष्ट हुनुपर्छ।

आजको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०को सैद्धान्तिक छलफलमा।