अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६

सम्माननीय सभामुख महोदय,

३ मिनट त साह्रै कम भयो भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन संसोधनमा बोल्न।

१. हामीसँग नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा नै छैन। नीतिगत निर्णय भनेको के हो? नीतिगत निर्णयलाई न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नसक्छ, न त सर्वोच्चले हेर्नसक्छ। परिभाषा नभएकै कारण, ठेक्का पट्टाको विषय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न मिल्छ र ? दरबारमार्ग स्थित् नेपाल ट्रस्टको जग्गा कसलाई भाडामा दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो र?

२. ठुलो आर्थिक कारोबार र खरिदको विषयमा G2G प्रक्रिया अबलम्ब पनि तिब्र भएको छ। यो पनि प्रतिस्पर्दा र अनुसन्धान चल्ने खेलमा परिणत भएको छ। सरकारी कम्पनिहरु भनेको त एकदम सिमित देशहरुमा पनि छन्। तर हामीले G2G भनेर खुला पर्तिस्पर्दा अवधारण गर्ने देशहरुबाट पनि किन्ने रहेछम्।

३. २०४९ श्रावन ६ गते, सालमा G2G मा रसायनिक माल खरिद गर्दा मुलुकले थप आर्थिक भार बोक्नुपर्ने कुरा सदनमै सैलाजा आचार्यले उठाउनु भएको थियो । त्यसबाट हामीले अहिले सम्म केहि सिकेका छैनम् । ओम्नी देखि सेक्युरिटी प्रेस सम्म आज पनि हालत उस्तै छ।

४. तोकिएको पदआधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने कानुन स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै, सार्वजनिक खरिद विषय, माथिल्लो निकायबात निर्णय गराउने प्रविधि अन्त गराउने नीतिगत निर्णय स्पष्ट परिभाषा र सिमा निर्धारण कानूनबाटै गर्नुपर्छ। “माहाशाखा-शाखासचिवले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ननहुने कानूनमा सहमत हुने अनि कर्मचारीहरु छाडा भए भनेर अचम्म मान्ने”- खबरदारी गरे सभामुख मार्फत सबै सांसदज्यूहरुलाई।

५. सेवा आयोगको कुरा गरौं- संवैधानिक अङ्गहरुमा निजामति कर्मचारी लाग्दै गर्दा, उहाँहरुको कस्तो खाले कार्यसम्पादन होला- आफ्ना ठाने जोगाउने, अनि प्रतिस्पर्दालाई सिद्ध्याउने । हामिसँग यसका अन्गिनत कथाहरु छन्।

६. सानो खाले घुसखोरी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई खटाउन किन प्रभावकारी नबनाउने? अख्तियारले ठुलो भ्रष्टाचार को मुद्दामा केन्द्रित हुने र साना पहल विदेशी प्रहरी विभागले काम गरे जस्तै सतर्कता केन्द्रलाई किन परिचालन नगर्ने?

७. तामेलीमा किन कुनै फाइल राखिन्छ, त्यसको जवाफ र परिक्षण हुनुपर्यो । तजबिजी अधिकार कुन किसिमले प्रयोग भयो त्यसको जाँच हुनुपर्यो। अख्तियारलाई थप अनुसन्धानगरि मुद्दा चलाउन, हाम्रै संसदका चारओटा समितिले- एकै विषयमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत ति फाइल खुसुक्कै तामेलीमा राखियो, सांसदकै फाइल त त्यसरी खुसुक्कै गायब पारिन्छ भने अन्य ठुला किसिमका उजुरीलाई के गरिन्छ होला? उदाहरणको लागि-

क. नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दाको- २ अर्ब ३४ करोड, यस विषयमा लेखा समिति, सुशासन समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, अर्थ समितिले कारवाही गर्न पठाएको फाइल अख्तियारले तामेलीमा राख्यो। यो त उदाहरण मात्रै हो है।

अब सुशासन र डेलीवेरीको नारा लगाउदै यो सदनमा आउनुभएका सबै सांसदज्यूहरुलाई, सभामुख मार्फत मैले खबरदारी पनि गरेँ। मैले अस्तिपनि क्रान्ति चाहियो भनेको थिएँ, अब यो ऐन संसोधनमा सुझबुझ देखाउनुहोस्।