अभिलेख संरक्षण ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८

सम्माननीय सभामुख महोदय,

नमस्कार अनुपस्थित प्रधानमन्त्री ज्यू! यता उपस्थित हुनु भएका सांसद ज्यूहरू र लबी र क्यान्टीनमा हुनु भएका सांसद ज्यूहरुलाई पनि दश औला जोडेर मेरो नमस्कार।

नेपाल अभिलेखिकरणको महत्व नबुझेको देखिन्छ भने केही नीतिगत अस्पष्टता रहेको छ । अभिलेख राख्ने जिम्मा कसको हो भन्ने कुरा मै टुङ्गो छैन । एक तर्फ राष्ट्रिय अभिलेखालय छ जुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयण मन्त्रालय अन्तर्गत छ । एउटा ऐनले सबै सरकारी निकायले २५ वर्ष भन्दा पुरानो सबै दस्ताबेज अभिलेखालयलाई हस्तान्तरण गर्न पर्छ भन्छ। अनि अर्कोतिर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छ जसको कार्यक्षेत्रमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू राख्ने भनेर लेखिएको रहेछ। कार्यक्षेत्र प्रष्ट नभएर पनि हो अथवा ऐनहरू बाझिएर पनि हो?

सभामुख महोदय, के हाम्रा निकायहरूले अभिलेखिकरण गर्ने प्रकृया पालना गरेका छन् ? अहिले सम्म कति वटा अभिलेख को लागि पठाएका छन्? कुन कागजपत्र कति वर्ष पछि सार्वजनिक गर्ने, कुन कागजपत्र जहिले पनि गोप्य राख्ने यसबारे नीति के हो त? अभिलेखालयको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ? पठाएका कागज पत्रहरूलाई लिन सक्ने क्षमता के कस्तो छ? अभिलेखहरू अझै अपुरो र वर्गीकृत किन छैनन्? हामीसँग दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र भौतिक सुविधाको के कस्ता व्यवस्था छन्? विभिन्न मन्त्रालयहरू बिचको समन्वय किन यति कमजोर?

यदि आज हाम्रो अभिलेखिकरण तगडा भएको भए, जहिले पनि वहाँ ले यस्तो भन्नु भएको, त्यस्तो भन्नु भएको भनेर – जहिले पनि मौखिक र स्मरण शक्तिको आधारमा हाम्रो लेखहरू, अन्तर्वार्ताहरू हुँदैन थिए होला – सुगौली सन्धीको एक कपी British Archives मा छ, हाम्रो कपी खै? राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना क्याम्प राख्ने अनुमति दिएको पत्र छ भनेर सुनिन्छ, त्यो पत्र खै? हामी गुरुकुलको जमानाबाट अघि बढ्नुपऱ्यो, हाम्रा महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरूलाई कालान्तरसम्म सम्रक्षण हुने गरी तापक्रम, आद्रता (humidity) मिलाएर राख्न सकिने पूर्वाधार , digital अभिलेखको लागि तयारी र को कस्ले हेर्न पाउने भन्ने बारेमा कुरा गर्न थाल्नु पर्यो।

यो एकदम महत्वपूर्ण विषय हो।

हामीले हस्ताक्षर गरेका सन्धिहरू, हामीले गरेका कामहरू कसैले देखे सुनेका कथाहरूमा मात्र हैन, लिखित अभिलेखहरू नै हुनु पऱ्यो । हाम्रा कथाहरू हाम्रा लागि र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित राखौं। यसमा नतिजा आउने गरी नियम बनायौ, प्रकृया पालना नगर्ने दण्डको व्यवस्था मिलाएर र बजेटको पनि व्यवस्था मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ।

यो विधेयकले सबै मन्त्रालय लाई छुन्छ। त्यसकारण अब देखि तत् तत् मन्त्रालयको पनि कानून, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि समेत परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ र नगरेको खण्डमा सजाय पनि तोकिनु पर्यो। अब कार्यपालिकाले गर्नु पर्ने काम गरेन भने त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नु पर्छ।