सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन

सम्मानीय सभामुख महोदय,
‘सत्य निरुपण’ र ‘मेलमिलाप’ यी शब्दहरु गफ गर्न यति धेरै प्रयोग भए कि हामीले यसलाई सामान्य बनाएर यसको मर्म नै बिर्सियौँ कि जस्तो लाग्छ । अहिले पनि आयो आयो भन्दै कराएर ब्यूँझिने युद्ध पिडितहरु छन् । पिडितहरु अहिले पनि हिंसा सम्झिएर तर्सिन्छन् । बलात्कारबाट जन्मिएका बच्चाहरुको नागरिकता प्राप्तिको समस्या पनि छ । सत्य निरुपण र मेलमिलाप उनीहरुको लागि चाहिएको हो । उनीहरुको न्याय, उपचार, पुनर्स्थापना, सम्मान र आत्मविश्वासका लागि चाहिएको हो । यो विषय आक्रोस पोख्ने र बदलाको आधार बन्नु हुदैन । बहस तात्कालिन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षभन्दा माथि उठेर के सहि हुन्छ, यो सदनले त्यहि काम मात्रै गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म पिडितका पक्षमा बोल्ने भन्दै आफ्नो करिअर बनाउने, आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न उचाल्ने र पछार्ने काम मात्रै भइरह्यो । हामी कहिले पिडित पक्षको आत्मसम्मान र पुर्नस्थापनाको कुरा गर्छौँ ? कहिले पिडितले र न्याय अनुभूतिको कुरा गर्छौँ ? कार्यान्वयन कहिले गर्छौँ ? यसका लागि घाउ अनुसारको उपचारको व्यवस्था हुनु पर्छ । सत्य निरुपण र मेलमिलापले लगभग ६४ हजार उजुरी उजुरी लिएको रहेछ जसमध्ये ३०० यौन हिंसासम्बन्धी रहेछन् । यी सबैको वर्गीकरण हुनु पर्छ । त्यसमा घनिभूत छलफल भएर विश्वासको वातावरण बनाउदै दिगो निष्कर्षमा पुऱ्याउनु पर्छ ।

यसका लागि घोषणा, निर्देशनमात्रले पुग्दैन । पैसा पाएकै छौ वा पैसा पाउँछौ भनेर मात्र हुदैन । न्याय र अन्याय भन्दा माथि पिडितहरुलाई सहयोगको खाँचो छ । उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य हेरविचार गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण र परिचालन हुनु पर्छ । आत्मसम्मानको रक्षा हुनु पर्छ । जब भावी सन्ततीले आजको न्यायको कुरा गर्छ, त्यति बेला २०७९ को संसदले राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षमात्रै देख्यो नभनुन् । पैसामा मात्रै न्याय देख्यो नभनुन् । पैसा छर्नको सट्टा सीप दिएर र उत्पादनमुलक उद्योग संचालन गरेर द्वन्द्वपीडितलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ कि ?

म सभामुखमार्फत आमजनतालाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो रोष्ट्रमबाट बोलिने चर्का शब्द सुन्दा केही माननियहरू बाहिर भेट्दा पनि कुटाकुट नै गर्छन् होला भन्ने यहाँहरूलाई लाग्ला तर तपाईँलाई रिसको बिष पिलाएर बाहिर निस्के पछि मुसुक्क हाँसेर ओहो माननीयज्यू भनेर सँगै चिया खाएको मैले देखेकीछु । यसैले सार्वजनिक स्थानबाट वा फेसबुकहरूमा लाइक र सेयर पाउन कसैले आक्रोशको मात्रै कुरा गर्छ भने तपाईले ती कुरा सुनेर आफूमा विष नभर्नुहोला, आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य नबिगार्नुहोला । बरु तपाईले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने आधारको बारेमा सोध्नुहोस् । अब न्याय र सदभावलाई केन्द्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिलेको ऐनले यस्तो स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्छ जसले भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक द्वन्द्वका नाममा हुने हिंसा र मानवता बिरुद्धको अपराधलाई निरुत्साहित गर्न सकोस् । पीडितको असन्तुष्टिकाे पूर्ण सम्बोधन त्यसको मूल आधार हो । त्यसो गरिएन भने हिंसाको बीउ बाँकी नै रहन्छ । भोलि त्यसैबाट नयाँ हिंसा उब्जिन सक्छ ।