सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विधेयक, २०७९

सम्मानिय सभामुख महोदय,
सम्पति शुद्धिकरण निवारण जस्तो गम्भीर विधेयकलाई यो सदनले अलि हलुका लिएको हो कि? ३ हप्ताभन्दा कम अध्ययन र ७२ घण्टा संशोधन समय यस्तो जटिल विधेयकको लागि पर्याप्त छ ? FATF ले हामीलाई कानुन कमजोर भएर ग्रे लिस्टमा पार्न लागेको हो कि कार्यान्वयन कमजोर भएर? ग्रे लिस्टमा त हामी २०१० देखि १४मा पनि परेका थियौं । यसमा पर्दैमा हामी अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारबाट अलग हुदैनौं, त्यसको लागि त कालो सूचिमै पर्न पर्छ।
FATF को ग्रे लिस्टबाट निक्ले पछि हामी ५ वर्ष आराम गरेर बस्यौं । अब फेरि ग्रे लिस्टको डर भएपछि मात्र हतार हतार नयाँ कानुन बनाउदै छौं। विज्ञहरू र सरकारी विभागका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर तथ्याङ्क र प्रणाली बुझ्न त कता हो कता, त्यस्तो मौका पनि नदिई संसदिय समितिहरू नभएको बेला यस्तो जटिल विधेयक पास गर्न जादैछौं । हाम्रो जवाफदेयिता FATF प्रति हो कि नेपाली जनताप्रति?
FATF र नेपाल सरकार मिलेर हाम्रो कमी कमजोरी बारेमा रिपोर्ट बनाएको रहेछ, त्यो रिपोर्ट किन सार्वजनिक छैन? हामी कार्यन्वयनमा चुकेका हौं - अनुसन्धान, कार्वाही, सम्पति जफत र सम्पति सुद्धिकरण रोकथाम गर्ने प्रणाली गतिलो छैन भनिएको रहेछ।
यो विधेयकले नयाँ व्यवस्था भनेर तत् तत् मन्त्रालयमा समिति स्थापना गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको काम गर्ने भनेका रहेछौं । विभिन्न मन्त्रालयबीच राम्रो तालमेल हुदैन भनेर सबैलाई थाहा छ, यो हामीले काम गर्न खोजेको कि पन्छाउन खोजेको ?

मेरो विचारमा सम्पति शुद्धिकरण हेर्ने एक संवैधानिक आयोग नै हुनु पर्छ, अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्तो । आयुक्त र कर्मचारी राजनितिक नियुक्ति हैन खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने, पुग्ने जनशक्ति, प्रणाली र पूर्वाधार दिनु पऱ्यो । नत्र २०६७साल देखि १२-१४ जना महानिर्देशक फेरियो भन्ने सुनियो, यस्तो काम गर्ने तरिकाले निवारण हैन झारो टार्ने काम मात्र हुनेछ ।

कार्वान्वयन पक्षमा हामी कतिसम्म चुकेका रहेछौं भने मैले केहि श्रोतबाट सरकारले असुल गर्न बाकी २२ अर्ब भन्दा बढि छ भन्ने थाहा पाएँ, यो कति सत्य हो ? दण्ड जरिवाना उठाउने संयन्त्र कस्तो छ हाम्रो, सुधार यसमा गर्न पर्ने हैन ?

पेश भएको यो विधेयकको एक प्रावधान सर्वोच्च अदालतले २०६७मा स्थापित नजिरको विरुद्ध गएको हो कि? स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पतिमा कर लिनु भनेको के हो ? यसरी कर तिरे पछि उन्मुक्ति पाइने हो कि होइन ? हो भने यसले कस्तो सन्देश जान्छ । अनि अनुसन्धानको सार्वजनिक अभिलेख राखिने भनिएको छ, यसरी अभिलेख राखिदा व्यक्तिगत गोपनियताको हक के हुन्छ ?

अन्त्यमा, हाम्रा सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्र आममानिसको कुरा सुन्दैन, जसरी पनि दोहन गर्न खोज्छ भन्ने बुझाई छ, हाम्रो corruption perception index यसै ११०/१८० भएको हैन । कर्मचारी वा सरकारले कसैलाई दुःख दिन चाहे सम्पति शुद्धिकरण लगाइदिन्छु भन्नबाट के ले रोक्छ, कानूनको दुरुपयोग गर्न नदिन के check and balance प्रावधान छन् ? के हाम्रो यी संसोधन पछि हाम्रा निकाहरूले व्यवसायिक घरानालाई कार्वाही गर्ने ल्याकत राख्छ, कि ठूलालाई चैन सानालाई ऐन नै हुने हो फेरि पनि?