केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विरोधको प्रस्ताव
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दर्ता गरेको यो विधेयक सदनमा चाँडै पेश हुँदै छ। तर यस विधेयकमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। यसले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दै छ र राजनीतिलाई अपराधीकरण । दफा ६४, तलको तस्वीरमा हेर्नुहोलाः
प्रस्तावित विधेयकले स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायलयको कामलाई राजनीतिकरण गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको पिडितको न्याय पाउने अधिकारलाई नै छिन्ने प्रयास गरेको छ । प्रस्तुत विधेयकमा प्रस्ताव गरेको दफा ६४ को संशोधन- (१) संविधान विपरित, (२) कानूनी सिद्धान्त विपरित र सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरित, (३) अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित भइ (४) अदालतको काम कर्तव्य र अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने भएकाले यो विधेयकको विरोध प्रस्ताव मिति २०८०-०३-२२ गते दर्ता गरेकी छु।
पेश भएको विधेयक
विरोधको सूचना किन आवश्यक?
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८०मा विरोधको सूचना बुझाएँ। दफा ६४मा स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायलयको कामलाई राजनीतिकरण गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको पिडितको न्याय पाउने अधिकार नै छिन्ने प्रयास गरेको छ। संविधान र कानून विपरित अदालतको काम, कर्तव्य र अधिकारमा हस्तक्षेप समेत गरेको छ। pic.twitter.com/kdVO5qvarc
— Sumana (@SumanaShrestha) July 9, 2023
समाज र देशमा अराजकता फैलाउने ध्येयले ल्याएको हो यो विधेयक। नीति मध्यको विशिष्ट नीति “राजनीति” कसैको निजि पाप पखाल्ने थलो हुनु किमार्थ स्विकार्य छैन। separation of power र check & balance को सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गर्दै छ।अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दै छ र राजनीतिलाई अपराधीकरण।#nepal pic.twitter.com/ekjxon3o9U
— Sumana (@SumanaShrestha) July 14, 2023
