दलिय राजनीति मुक्त शिक्षा क्षेत्र

शिक्षकहरुले पढाउन छोडेर दलीय राजनीतिमा संलग्न रहने गरेको, कार्यसम्पादन राम्रो नहुँदा पनि राजनैतिक संरक्षणका कारण कारवाही हुन नसक्नु नै शिक्षा क्षेत्र सुधारको सबैभन्दा ठूलो अवरोध मानिएको छ। शिक्षकहरूले पनि नियमित प्रक्रियामा हुन पर्ने सरुवा, बढुवा तथा अन्य अवसरहरूको लागि पनि भनसुन गराउन पर्ने हुँदा दलको झण्डा बोक्नै पर्ने अवस्था रहेको गुनासो सुनिन्छ । यो अवस्था परिवर्तन गर्न हामीले विभिन्न कदमहरू चालेका छौं ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई दलीय सदस्यता त्याग्न निर्देशन

कानूनी आधार: शिक्षा ऐन, २०२८; राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३; उच्च अदालत पाटनको २०७८, मङ्सिर १९ गतेको राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धि शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको आदेश

  • सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई दलिय सदस्यता वा शिक्षक पद त्याग्न निर्देशन
  • स्थानीय तहलाई दलको सदस्यता लिएका वा दलको पदाधिकारी भएका शिक्षकको विवरण माग र ताकेता
  • सर्वसाधारणबाट पनि उजुरी लिइएको
  • प्रमाणसहित प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्न CEHRD लाई पठाइएको
  • कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई सुदृढ गर्न MDAC बैठकबाट सर्वपीक्षय सहकार्य गर्ने निर्णय भएको

नतिजा: २०८१ जेठ मसान्तसम्म -

  • ८२५ शिक्षकले दलको सदस्यता त्याग
  • २०ले शिक्षक पदबाट राजीनामा
  • ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनालाई सफाइ

कानून विपरित गरिएका शिक्षकका काज स्वीकृति फिर्ता

कानूनी आधार: शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ च २ को उपदफा एक; शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ को उपनियम १ को खण्ड ‘ज’
शिक्षकहरु असम्बन्धित ठाँउमा पहुँचका आधारमा काजमा बसेका शिक्षकहरूको CEHRD बाट विवरणमा र काज स्वीकृति फिर्ता गराउन पत्राचार

नतिजा: ५४ शिक्षकको काजफिर्ता । २ सय ९९ जना शिक्षक काजमा रहेकोमा ५९ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको ।

विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा दलिय भागबण्ड अन्त्य

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति

कानूनी आधार: त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
कार्यविधि तयार गरी सो अनुसार प्रविधिमैत्री र पारदर्शी रुपमा, बौद्धिक चोरीका दोषी र राजनैतिक दलमा आबद्ध कसैले आवेदन दिन नमिल्ने प्रावधानसहित निश्पक्ष रुपमा सदस्य छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको
नतिजा: कार्यविधि अनुरुप स्वच्छ प्रक्रियाबाट उपकुलपतिको निर्विवाद रुपमा नियुक्ति सम्पन्न

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति

कानूनी आधार: पूर्वाञ्चल विश्विवद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
कार्यविधिमा संशोधन गरी अन्तर्वार्ता र सोचपत्र तथा व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरणलाई मुल्याङ्कनको प्रकृयामा समावेश गरिएको; छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको
नतिजा: कार्यविधि अनुरुप स्वच्छ प्रक्रियाबाट उपकुलपतिको निर्विवाद रुपमा नियुक्ति सम्पन्न

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य

कानूनी आधार: विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१
विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सिफारिसका लागि छनोट समिति बनाई सदस्य छनोट प्रक्रिया सुरु
नतिजा: उत्कृष्टताको आधारमा पारदर्शी प्रक्रियाबाट प्राज्ञिक नेतृत्व छनोट गरी निर्विवाद रुपमा नियुक्ति सम्पन्न