On future of IT Sector, विशेष समय, वैशाख २७, २०७९

सम्माननीय सभामुख ज्यू,

अचेल विकासको मोडल डाँडामा भ्यूटावर बनाउनको सट्टा युवालाई ल्यापटप चलाएर लाखौँ कमाउन लगाउनेमा सरेको छ!

भनिन्छ नि नेपाली हो बुद्धि ढिलो पलाउछ भनेर । यो सपना १०-१५ वर्ष अगाडि देखाउनु पर्ने थियो, हाम्रो छिमेकी देशहरूले २० वर्ष अघि नै यही मोडलमा काम गरेर IT service निर्यातमा विश्वमै वर्चस्व जमाइसके । हाम्रो भर्खरै गति लिन शुरु गरेको IT उद्योगले ५०० मिलियन डलर कमायो भनेर डा. अमृता शर्माको रिपोर्टमा आयो भनेर दंग छौँ। यो खबरले रातारात राजनैतिकर्मीलाई IT विज्ञ बनाइदिएछ क्यारे भाषणमा IT बारे धेरै कुरा आउन थालेको छ । अब त यो उद्योगले हरेक साल यति त पक्कै कमाइहाल्छ नि, अझ बढ्दै जान्छ भन्ने लागेको होला। तर जबसम्म हामीले यसमा लगानी गर्दैनौ यो ५०० मिलियन डलरमा खुशी भएर बस्न पर्ने अवस्था risky देखिन्छ । हाम्रो आइटी सेक्टर product based हैन service based - सेवामुखी छ । जब सम्म Labor arbitrage हुन्छ - उस्तै स्तरको मान्छेको लागि विदेशमा भन्दा हाम्रोमा तलब कम हुन्छ त्योबेलासम्म मात्र यो सेक्टर फस्टाउने हो । तर विश्वबजार अनौठो मोडमा छ, पहिला आम्दानी बढाउन त्यतिकै अनुपातमा इन्जिनियरहरू थप्न पर्ने हुन्थ्यो भने अहिले AI सम्बन्धी प्रविधि Agentic AI, Generative AI, Vibe coding लगायतका नयाँ प्रयोगहरूले विशेष गरी जुनियर पदहरूमा माग घट्न सक्ने प्रक्षेपण छ। एक वर्ष जतिमा विश्वबजार कतातिर जान्छ थाहा होला तर पक्कै अहिले जस्तो रहने छैन भनेर सबै जना सहमत हुनु हुन्छ । हामीले यो परिवर्तनको लागि के तैयारी गर्दैछौँ त? नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे एक लाइन पनि आएन ।

यस क्षेत्रका जानकारहरूसँगको छलफलमा यी प्रश्न र सुझावहरू पाएँ, सदनमा उठाउन चाहान्छु -

1. सफ्टवेयर र आइटी सेवाको उपभोक्ता विदेशी हो भने त्यो service export हो कि हैन? Service Exportमा VAT लाग्छ कि लाग्दैन? यसबारे नीतिबाटै प्रस्ट पार्ने कि कुनै विभागको कर्मचारीको तजबीजमा छोड्ने हो? कि अदालतले फैसला गर्छ भनेर छोडिदिने हो? यो नीतिगत अस्पष्टताको प्रभाव परिसकेको छ - एउटा प्रतिष्ठित कम्पनीले नेपाल छोड्यो। भएका कम्पनीहरू अन्यौलमा छन्, नयाँ लगानी भित्रन सकेको छैन। VAT लाग्ने भएछ भने हामी अरु देशसँग प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नेछौँ, धेरै कम्पनी बन्द हुनेछन्। स्मरण रहोस् VAT नलाउदा पनि सरकारलाई राजश्व नै नआएको चाहीँ हैन, यो उद्योगमा काम गर्नेहरूले सबैभन्दा बढी दर ३९%सम्म आयकर तिर्छन्, उच्च कोटिको रोजगारी सिर्जना गरेको क्षेत्र हो यो ।
2. Tech sector लाई हामीले प्राथमिकतामा राख्दा export लाई support गर्न के नीति लिन्छौं? अन्य देशहरूको कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने के नीति ल्याउछौ? जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न के गर्छौ? AI को प्रभावबाट हाम्रा कम्पनीलाई कसरी राहत दिने योजना के छ ?
3. त्यो ५००मि डलरको आधा भन्दा बढि योगदान फ्रिलान्सरहरू (freelancer) र कन्टेन्ट क्रियटरहरूको (content creator) छ। उहाँहरूलाई निर्धक्क र निर्वाधरुपमा काम गर्न दिन्छौ नि? कि अनाहकमा समाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिने, इन्टरनेट, बिजुली जस्ता प‍ूर्वाधारको विश्वसनितामा प्रभाव पार्ने काम गरिरहन्छौँ? के कति कर लाग्छ स्पष्टता दिन के गर्छौँ? नेपालमा भुक्तानी लिन सजिलो बनाउने कसरी हो? विदेशमा सर्भर र अन्य सेवा खरिद गर्न सजिलो कसरी बनाउछौँ?
4. सरकारले IT सेवा खरिद गर्दा नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनु पऱ्यो, टेन्डर खुलाउदा नेपाली कम्पनीले पूरा गर्नै नसक्ने प्रावधान राख्न भएन। बाहिर बाट लिनै पऱ्यो भने पनि technology transfer mandatory condition राख्नु पऱ्यो - उदाहरणको लागि - 20M dollar भन्दा बढीको passport printing IDEMIA जस्ता विदेशी संस्थालाई दिँदा सरकारले अनिवार्य रूपमा technology transfer गराउन लगाउनु पर्थ्यो। नेपाली करदाताको पैसाले बन्ने प्रविधिको सफ्टवेयर मात्र नभई त्यसको प्राविधिक ज्ञान समेत नेपालको स्वामित्वमा हुनुपर्थ्यो।
5. यहाँ खुलेका धरै कम्पनी, उद्यमीहरुलाई प्रवासी नेपालीहरू शुरु गरेका हुन् र यहाँ काम ल्याउने, नेपाली क्षमताको प्रचार गर्नमा पनि स्वतःस्फूर्त गरिरहेका छन् । यो कामलाई नेपालका दुतावासहरूले प्रवर्धन गरोस् - diaspora को नेटवर्क हामीलाई एकदम महत्वपूर्ण छ - सरकारी तहबाटै आत्मियता बढाउने प्रयास गरौँ ! यसमा सरकारले सानो चित्त गरेर हुदैन - गैरआवसिय नागरिकता बाँढ्ने तर अर्का तिर नेपाल आउन भिसा लाग्ने जस्तो नीति बनाउन भएन । पहिलो पुस्ता प्रवासीलाई त नेपालको माया भैहाल्छ, उतै जन्मे हुर्केको पछिको पुस्तालाई पनि नेपालसँग जोड्न सकौँ ।
6. Higher Education तर्फ - ४ वर्षे bachelors degree नै राख्छौं कि - diploma courses मार्फत छिटो श्रम बजारमा पठाउछौँ? घोकन्ते विद्यालाई निरन्तरता दिन प्रश्न पत्र दिइरहन्छौ कि, प्रश्न पत्र जाँच्नेलाई अझै पनि ७५० रुपैया मात्रै दिन्छौं कि - यो परिवर्तन कहिले गर्छौं? अझै पनि पुरानै curriculum र पढाउने शैली अपनाउछौँ कि - समय अनुसार परिवर्तन गर्छौं?
7. School Educationमा - अझै पनि २० जना स्थायी शिक्षकको भरमा ५५ लाख विद्यार्थीको लागि कम्प्युटर शिक्षा चलाउछौँ कि - “संविधानले मानेसम्म, अर्थले धानेसम्म” को जप गर्छौं ? शिक्षा विधेयकमा यो वाक्यांश निकै पटक सुनियो! अब त सरकारी सेवा लिनलाई नै computer चाहिने भैसक्यो। Computer लाई ऐक्षिक हैन mandatory subject बनाउनेमा सरकारलाई चासो नै छैन ! Digital divide त हाम्रो देशमा हेरि नसक्नु हुने वाला छ यो गति र यो मति ले !!
8. हामीले जब सम्म dataलाई नियमन गर्ने कानुन पास गर्दैनौँ, यो e-governance को नारा खोक्रो मात्र हुन्छ। सरकारले स्वास्थ्य बिमामा होस्, या आफ्नै egov commision मा होस् या अरु जुन सुकै सेक्टरमा होस् प्रविधिको प्रयोग गरेर service delivery सुधार गर्न र efficiency ल्याउन सक्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल EHR के भयो? Digitization भनेको कागजलाई scan गरेर कम्प्युटरमा राख्ने हो भनेर बुझ्न छोड्नु पऱ्यो !

डा अमृता शर्मा र IIDSको IT को रिपोर्टमा अर्को कुरा प्रष्ट भन्नुभएको छ - नेपालको IT सेक्टर सरकारको सहयोगले गर्दा होइन - सरकारको अनभिज्ञताले - despite government फस्टाएको उद्योग हो! यसलाई अझै उकास्ने सरकारको इच्छा त होला तर केही कदम चाल्न अघि उद्यमीहरूसँग सल्लाह गरेर मात्र गरोँ । AI को कारणले IT विश्वबजार तीव्र गतिमा परिवर्तन हुदैछ, विशेष गरी जुनियर इन्जिनियरहरूको पद माग अहिलेको जस्तो नहुन सक्छ। AI ले कामदार कटौती हुन सक्ने क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौ भने सोचौँ - नीतिनिर्माता, विद्यार्थी र अभिभावकहरूले होस पुऱ्याउ।