Amendments to Constitiutional Council Act 2066

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

प्रधान न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका आयोगहरूका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने प्रकृया शुरु गरी संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा संवैधानिक परिषद्‍को हो ।