Anti money laundering act, 2079

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धका मौजुदा कानूनहरूलाई अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप अद्यावधिक गर्ने हेतुले विभिन्न ऐनहरूमा संशोधनहरू ।

This bill is extremely important as without it Nepal risks being greylisted by FATF which will make international banking difficult.

यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा २०७९-११-१०मा टेबुल भएकोछ ।

दर्ता भएको विधेयक

PDF download

प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदा मेरो टिप्पणी

सम्मानिय सभामुख महोदय,
सम्पति शुद्धिकरण निवारण जस्तो गम्भीर विधेयकलाई यो सदनले अलि हलुका लिएको हो कि? ३ हप्ताभन्दा कम अध्ययन र ७२ घण्टा संशोधन समय यस्तो जटिल विधेयकको लागि पर्याप्त छ ? FATF ले हामीलाई कानुन कमजोर भएर ग्रे लिस्टमा पार्न लागेको हो कि कार्यान्वयन कमजोर भएर? ग्रे लिस्टमा त हामी २०१० देखि १४मा पनि परेका थियौं । यसमा पर्दैमा हामी अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारबाट अलग हुदैनौं, त्यसको लागि त कालो सूचिमै पर्न पर्छ।
FATF को ग्रे लिस्टबाट निक्ले पछि हामी ५ वर्ष आराम गरेर बस्यौं । अब फेरि ग्रे लिस्टको डर भएपछि मात्र हतार हतार नयाँ कानुन बनाउदै छौं। विज्ञहरू र सरकारी विभागका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर तथ्याङ्क र प्रणाली बुझ्न त कता हो कता, त्यस्तो मौका पनि नदिई संसदिय समितिहरू नभएको बेला यस्तो जटिल विधेयक पास गर्न जादैछौं । हाम्रो जवाफदेयिता FATF प्रति हो कि नेपाली जनताप्रति?
FATF र नेपाल सरकार मिलेर हाम्रो कमी कमजोरी बारेमा रिपोर्ट बनाएको रहेछ, त्यो रिपोर्ट किन सार्वजनिक छैन? हामी कार्यन्वयनमा चुकेका हौं - अनुसन्धान, कार्वाही, सम्पति जफत र सम्पति सुद्धिकरण रोकथाम गर्ने प्रणाली गतिलो छैन भनिएको रहेछ।
यो विधेयकले नयाँ व्यवस्था भनेर तत् तत् मन्त्रालयमा समिति स्थापना गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको काम गर्ने भनेका रहेछौं । विभिन्न मन्त्रालयबीच राम्रो तालमेल हुदैन भनेर सबैलाई थाहा छ, यो हामीले काम गर्न खोजेको कि पन्छाउन खोजेको ?

मेरो विचारमा सम्पति शुद्धिकरण हेर्ने एक संवैधानिक आयोग नै हुनु पर्छ, अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्तो । आयुक्त र कर्मचारी राजनितिक नियुक्ति हैन खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने, पुग्ने जनशक्ति, प्रणाली र पूर्वाधार दिनु पऱ्यो । नत्र २०६७साल देखि १२-१४ जना महानिर्देशक फेरियो भन्ने सुनियो, यस्तो काम गर्ने तरिकाले निवारण हैन झारो टार्ने काम मात्र हुनेछ ।

कार्वान्वयन पक्षमा हामी कतिसम्म चुकेका रहेछौं भने मैले केहि श्रोतबाट सरकारले असुल गर्न बाकी २२ अर्ब भन्दा बढि छ भन्ने थाहा पाएँ, यो कति सत्य हो ? दण्ड जरिवाना उठाउने संयन्त्र कस्तो छ हाम्रो, सुधार यसमा गर्न पर्ने हैन ?

पेश भएको यो विधेयकको एक प्रावधान सर्वोच्च अदालतले २०६७मा स्थापित नजिरको विरुद्ध गएको हो कि? स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पतिमा कर लिनु भनेको के हो ? यसरी कर तिरे पछि उन्मुक्ति पाइने हो कि होइन ? हो भने यसले कस्तो सन्देश जान्छ । अनि अनुसन्धानको सार्वजनिक अभिलेख राखिने भनिएको छ, यसरी अभिलेख राखिदा व्यक्तिगत गोपनियताको हक के हुन्छ ?

अन्त्यमा, हाम्रा सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्र आममानिसको कुरा सुन्दैन, जसरी पनि दोहन गर्न खोज्छ भन्ने बुझाई छ, हाम्रो corruption perception index यसै ११०/१८० भएको हैन । कर्मचारी वा सरकारले कसैलाई दुःख दिन चाहे सम्पति शुद्धिकरण लगाइदिन्छु भन्नबाट के ले रोक्छ, कानूनको दुरुपयोग गर्न नदिन के check and balance प्रावधान छन् ? के हाम्रो यी संसोधन पछि हाम्रा निकाहरूले व्यवसायिक घरानालाई कार्वाही गर्ने ल्याकत राख्छ, कि ठूलालाई चैन सानालाई ऐन नै हुने हो फेरि पनि?

छलफल

यो विधेयकले अत्यन्तै जटिल छ, अन्य १५० हाराहारीको ऐनलाई छुन्छ र धेरै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । यसैले यसमा बढि भन्दा बढि सहभागिताको अषेक्षा गरेका छौं । यस ऐनको परिवेश बुझ्ने र बुझाउन सक्ने विज्ञहरूलाई आफ्नो समय दिई सहयोग गर्न अपील गर्दछौं ।

विधेयक मन्थन फेसबुक समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरू र त्यसमा हाम्रो प्रतिकृया

हामीले बुझाएका संशोधनहरू

PDF download

छलफलका लागि स्विकृत संशोधनहरू

PDF download

संसदिय समितिको प्रतिवेदन

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस विधेयकमा बुझाएको प्रतिवेदन
PDF download

संशोधन अस्विकृत गर्नाको कारण माग

Reference materials