प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्थात् सांसद्हरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद्हरू मिलेर बन्ने संघीय संसद्‌ले नेपाल र नेपाली नागरिकको सर्वोपरि हित सुनिश्चित हुनेगरी ऐन कानून बनाउनुपर्दछ जसको जानकारी आमनागरिकलाई पनि अनिवार्य रूपले गराउन जरूरी हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७५ सांसद हुन्छन् । जसमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत चुनिन्छन् । सुमना श्रेष्ठ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित सांसद हुन् ।

चित्र साभार: https://hr.parliament.gov.np

सांसद भनेको खासमा के हो त ? सांसद पदका काम, कर्यव्य र अधिकार के हुन्छन् ? प्रतिनिधिसभा सदस्य/सांसदले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हुन्छ ? समाज रूपान्तरणको यात्रामा नीति निर्माणको तहलाई समाजको सबै तप्कासँग जोड्न एउटा सांसदले के भूमिका खेल्न सक्छ ? एउटा सांसदले बहन गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व र जिम्मेवारी निम्नानुसार रहेका छन्:

व्यवस्थापिकालाई जवाफदेही बनाउने

क. एकीकृत सूचना केन्द्र स्थापना गरेर संसद्‌का सम्पूर्ण दस्ताबेज तथा संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित जानकारीमा आमनागरिकको सहज पहुँचमा सुनिश्चत गर्ने । (सूचना केन्द्रले संसद्मा पेश भएका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकको मूल दस्ताबेजका साथै त्यसमाथिका संशोधन प्रस्ताव र प्रतिनिधि सभा एवं संसदीय समितिका बैठकमा भएका छलफल र बहसका कागजातहरू स्क्यान गरेर हाल्ने मात्र नभई शाब्दिक रूपमा सर्च गरेर हेर्न मिल्ने ढाँचामा उपलब्ध गराउनेछ र सार्वजनिक बहस मार्फत् विचाराधीन विधेयकहरूमा सबै सरोकारवाला नागरिकको चासो र प्रतिक्रियालाई समेटेर कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउनेछ ।)

ख. व्यवस्थापिकाको काम कारबाही हरेक सांसद्को संसदीय क्रियाशीलता सम्बन्धी यथार्थ तथ्यतथ्याङ्कको अभिलेख राखी सार्वजनिक र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने ।

ग. निर्वाचनका बेला जारी गरिएका पार्टीको प्रतिबद्धता तथा वाचापत्र (घोषणापत्र) प्रस्तुत गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनप्रति वफादार भई वाचा पूरा गर्ने दिशामा निरन्तर लागिपर्ने ।

कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने

क. सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत् कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने र त्यसका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने ।

ख. सरकारी कार्यालय र विभागहरूको आकस्मिक अनुगमन भ्रमण गरी चुस्त सरकारी सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्ने ।

ग. मन्त्री परिषद्ले कुटनीतिक तथा सार्वजनिक निकायमा गर्ने राजनीतिक प्रकृतिका सम्पूर्ण नियुक्तिका सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइका अतिरिक्त सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा ल्याई योग्य, सक्षम र निर्विवाद व्यक्तिको चयनमा सरकारलाई दबाब दिन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने ।

न्यायपालिकालाई जवाफदेही बनाउने

क. न्यायपालिकामा अनुचित राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्न संसदभित्र र बाहिर प्रभावकारी आवाज बुलन्द गर्ने ।

ख. संवैधानिक तथा न्यायिक पदहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वबिना सही व्यक्तिहरूको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले नियुक्तिका लागि गर्ने सम्पूर्ण सिफारिसमाथिका संसदीय एवं सार्वजनिक सुनुवाइहरूमा उपस्थित भई आफ्नो स्पस्ट अडान र दृष्टिकोण राख्ने ।

आर्थिक सरोकार, राजश्व प्रशासन, उद्यम, राष्ट्रिय योजना र बजेटसम्बन्धी निगरानी गर्ने

क. राजस्वका स्रोतहरू (उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सेवामूलक व्यवसाय, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्राविधिक क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला उद्यम, रेमिटेन्स लगानी आदि) को निर्धारण तथा हेरफेर र यसबाट राष्ट्रिय आयका साथै सबै वर्गका आम नागरिकको जनजीवनमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा निरन्तर चनाखो भई इमानदारीपूर्वक देश र बहुसंख्यक जनताको पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्ने ।

ख. सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विनियोजन तथा केन्द्रीय स्तरका योजना निर्माण, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनमा पार्टीको प्रतिबद्धता एवं नागरिकका समसामयिक आवश्यकता अनुरूप देश र जनतालाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी रचनात्मक कोष संयन्त्र स्थापना गर्न, पूँजीगत खर्च बढाउन र वार्षिक बजेटको समयमै उपयोग गर्न बजेट र वित्तको अनुगमनमा लगनशीलतापूर्वक काम गर्ने ।

ग. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाद्वारा अनावश्यक र विलासिताका क्षेत्रमा हुने खर्चहरूको पहिचान गर्न वार्षिक बजेट समीक्षा गर्ने र त्यस्ता अनावश्यक खर्च हटाउन नीति निर्माण गर्ने ।

सुशासन, सार्वजनिक हित र नागरिक सेवा प्रवाहमा अग्रगामी रूपले क्रियाशील हुने

क. सार्वजनिक सुनुवाइहरू र नियमित सर्वेक्षणहरू मार्फत् नागरिकले भोगेका तत्कालीन र दीर्घकालीन नीतिगत समस्याहरू बुझ्ने ।

ख. नागरिकहरूलाई दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाहका कागजातहरू (नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमितपत्र, सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्र आदि) को प्राप्ति, प्रयोग र सुविधा उपयोगमा छरितोपन ल्याउन प्रक्रियागत सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

ग. विधिको शासन र व्यापक प्रशासनिक सुधार जनस्तरमा प्रत्याभूति नभएसम्मको लागि कुनै पनि सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्दा भोग्नुपरेको कठिनाइ, प्रशासनिक झन्झट, सेवा प्रदायक जनशक्तिबाट भएको ढिलासुस्ती तथा हैरानी, सेवा र वस्तुको खरिद एवं उपभोगमा व्यहोर्नुपरेको नोक्सानी वा ठगी जस्ता विषयमा गुनासो सुन्न र तत्कालै प्रभाव देखिनेगरी सेवा प्रदायकलाई सजायको भागिदार बनाउन संसदीय निगरानी सहितको अधिकारसम्पन्न सतर्कता संयन्त्र कम्तीमा पनि स्थानीय तहस्तरमा स्थापना गर्न संसदको पहिलो बैठकदेखि नै जोडदार आवाज उठाउने र स्थापना नभएसम्म खबरदारी गरिराख्ने ।

अध्ययन अनुसन्धान, बहस र नीतिगत पैरवीलाई निरन्तर जारी राख्ने

क. कुनै पनि विधेयक र राष्ट्रिष सवालहरूमा राय बनाउनको लागि तथ्यतथ्याङ्क सङ्कलन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न प्राज्ञिक अनुसन्धानकर्ताहरू र विशेषज्ञहरू सम्मिलित स्रोतसाधनले युक्त, प्रतिनिधमूलक र समावेशी थिंकट्याङ्क विभागहरू स्थापना गरी उचित अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत पैरवी गर्ने ।

ख. बहुप्रचलित कानूनहरूको आवधिक समीक्षा र कार्यान्वयनको सर्वपक्षीय प्रभाव अध्ययन गर्ने ताकि सरोकारवालाहरूको रूपमा आम नागरिकबीच तिनीहरूको प्रभाव तथा उपादेयता थाहा पाउन र अबाञ्छित छिद्रहरू हटाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकियोस् ।

ग. कानून निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि निहित स्वार्थ समूहको अनुचित प्रभावलाई रोक्न निष्पक्ष जनशक्ति र उपयुक्त प्रविधि सहितको सचिवालय सेवा सुदृढ गर्ने ।