मुद्दा: अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिन स्थापित नेपाल बाल संगठनको सम्पत्ति एउटा व्यापारिक घरानाले भोगचलन गरिरहेको बाल संगठन नेतृत्वले त्यसमा सघाइरहेको खुलासा भएकोमा अनियमियतता छानबिन गरी सरकारी संस्थाको सम्पत्ति संरक्षणमा पहल गर्ने पर्ने ।

स्थिति:

• २०७६ कात्तिक १४ गते सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले छानविन पश्चात वि.स. २०७७ जेठमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ तर हालसम्म सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
• बालमन्दिर जग्गा प्रकरणबारे पत्रपत्रिकामा विभिन्न लेख प्रकाशित
  • बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मिश्रको ‘कब्जा’
  • बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’

पहल:

संसद्‍मा ध्यानाकर्षण

यो संगठनको बोर्डमा आफ्नो मान्छे छिराएर बोर्ड कब्जा गर्ने र सिमित मान्छेहरूको लागि त्यो बोर्डले काम गर्ने - कहिले सम्म अन्देखा गर्छम्? बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक कहिले गर्छ? pic.twitter.com/N4iUXcfh8s

— @SumanaShrestha February 22, 2023

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको पत्राचार

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पत्र:

मन्त्रालयको जवाफ, गलत इमेलमा पठाइएकोले ढिलो गरी प्राप्त :

खोजेको जानकारी नआएकोले ताकेता पत्र:

पुनः ताकेता पत्र:

मन्त्रालयको अर्थहीन जवाफ :

भावी कदमहरू: फलोअप